केंन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए सरकार की सात प्राथमिकताओं-सप्तऋषि की संकल्पना सामने रखी। इसके तहत प्रौद्योगिकी से चलने वाले और ज्ञान-आधारित तंत्र के माध्यम से सुधारों पर ध्यान देने का प्रस्ताव है।
ये हैं सात प्राथमिकताएं
विशिष्ट विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जैसे-आधार, को-विन और यूपीआई
अभूतपूर्व पैमाने और तीव्र गति से जारी कोविड टीकाकरण अभियान
अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना
मिशन लाइफ, और
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन
5जी सेवाएं
वित्त मंत्री ने कहा कि 5जी सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में एक सौ प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ-साथ, स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म-कृषि, इंटेलीजेंट परिवहन प्रणालियों और हैल्थकेयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केन्द्र
बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत में बनाने और उससे भारत की जरूरतों को पूरा करने पर जोर है। इस विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इससे बड़े उद्योगपति कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारगर इकोसिस्टम को प्रेरित करने और इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
फिनटेक सेवाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में फिनटेक सेवाओं को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के माध्यम से आसान बनाया गया है। इनमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल हैं। अब और अधिक इनोवेटिव फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजीलॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा।
निकाय डिजीलॉकर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई, बड़े व्यवसायों और चेरीटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजीलॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी।
ई-न्यायालय
वित्त मंत्री ने न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है।
डिजिटल भुगतान
वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में, इनमें लेनदेन में 76 प्रतिशत की और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।
बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय
समग्र विकास के एक अंग के तौर पर वित्त मंत्री ने बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधन तक पहुंच बनाने के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
भारत साझा पुरालेख निधान (भारत श्री)
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
